ब्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन नियमावली अनुसार कारणबस म्यादनाघी घटना दर्तागर्न आएमा दर्ताबापत १० रुपैया देखि बढीमा ५०रुपैया सम्म लिनपाउने ब्यबस्था छ। तर म्याद नाघी ब्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न आएका जनता संग बर्दियाका कुनैपनी स्थानिय सरकारले १० रुपैयामा दर्ता गर्दैनन बरु अधिकतम लिनपाउने दर्ता शुल्क ५० रुपैया वा त्यो भन्दा बढी लिइ आफुखुसी मनोमानी गरेकाछन।अधिकतम शुल्क ५० रुपैया लिइ ब्यक्तिगत घटना दर्ता गर्नेमा बढैयाताल, बारबर्दिया, गुलरिया, मधुबन र गेरुवा स्थानीय सरकार छन भने नेपाल सरकारको ब्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन लाई समेत चुनौती दिदै बासगढी र ठाकुरबाबा स्थानीय सरकारले १०० रुपैया र राजापुरले त झन १५० रुपैया लिनेगरेको छ।
गणतन्त्र आएपछि पनि यसरी बर्दियाका स्थानिय सरकारले मनोमानी ढंगले ब्यक्तिगत घतना दर्ताशुल्क लिने गरेको बिषयमा स्थानिय संग जिज्ञासा राख्दा राजा फाली गणतन्त्र ल्याएपनी जनप्रतिनिधिले संघीयताको नाममा जनतालाइ लुटि आफुहरु छोटेराजा सरह मोजगर्ने गरेको दुखेसो व्यक्त गर्दै यस बिषयमा कस्को ध्यान जाने भनी प्रतिप्रश्न गरे।
स्थानिय को यस प्रश्न लाई बिचार गर्दै सम्बन्धित निकायलाई ऐनले ब्यबस्था गरेअनुसार नै कार्बाही अगाडी बढाइ कम भन्दा कम शुल्क मा बढी भन्दा बढी तथा जिल्ला भरिनै एकरुपता का साथ सेवा दिन खोज नेपाल न्युज परिवार अग्रह गर्दछ।
