सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उपचार सेवा प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास गर्ने विषय लाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ ।सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।
सरकारले ५ सय शय्याको विशिष्टिकृत केन्द्रीय अस्पतालह्हरु प्रदेशस्तरमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रदेश १ को कोशी, प्रदेश २ को नारायणी, प्रदेश ३ बाग्मतिको भरतपुर, प्रदेश ४ गण्डकीको पोखरा, प्रदेश ५ को भेरी अस्पताल, प्रदेश ६ कर्णालीको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र प्रदेश ७ सुदुरपश्चिमको डडेल्धुरा अस्पताल ५ सय शश्याको बनाउने नीति ल्यायको छ ।
सरुवा रोग नियन्त्रण रोकथाम र उपचार र स्वास्थ्य विपद व्यवस्थापनको तयारी तथा कार्य गर्न प्रयोगशाला परीक्षण सेवासहितको ३ सय शय्याको केन्द्रीय अस्पताल बनाउने घोषणा सरकारले गरेको छ भने प्रदेश स्तरमा न्युनतम ५० शय्याको सुविधासम्पन्न अत्याधुनिक सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्ने सरकार्को घोषणा छ ।
नेपालभरको सबै स्थानबाट ३ अंकको टेलिफोनमा सम्पर्क गरी नागरिकले सुलव र सरल रुपमा एम्बुलेन्स सेवा पाउन सक्ने गरी एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ ।
प्रमुख राजमार्गहरुमा ट्रमा सेन्टर सेवा विस्तारको कार्यक्रम पनि सन्चालन हुने भनियको छ ।
कलेजो (लिभर) प्रत्यारोपण सुरु भएको त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा आगामि आर्थिक बर्षमा नेफ्रोलोजी तथा युरोलोजी केन्द्र स्थापना गरिने भनि नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ ।
बालरोगका विभिन्न विधामा उच्च शिक्षाको अध्ययन गर्ने उत्कृष्ट केन्द्रको रुपमा कान्ति बाल अस्पताललाई विकास गरिने भनि नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर र शहीद गंगालाल हृदयकेन्द्रमा बाल मुटुरोगको पहिचान परीक्षण र उपचार गर्न संस्थागत व्यवस्था गरिने भनियको छ ।
सरकारले पहिलो पटक आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम मा अन्तर्राष्टिय सीमाका प्रमुख नाकाहरु र अन्तर्राष्टिय विमानस्थल
मा आधुनिक हेल्थ डेस्क तथा क्वारेन्टाइन गृह स्थापना गरिने विषय रखेको छ।
बिरेन्द्र शैनिक अस्पताललाई इमर्जेन्सी अवस्थाका घाइते तथा सबै प्रकारको स्वास्थ्य उपचार गर्न सक्ने सुविधा सहितको स्तरोउन्नती गरिने र देशभित्रै अन्तर्राष्टियस्तरको शिक्षा र सेवा उपलव्ध गराउन पूर्वाधारहरुको विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले स्वास्थ्य बिमा, निरोगी नेपाललगायतका कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित निरन्तरता दिएको छ । सञ्चालनमा रहेका मेडिकल कलेजले अनिवार्य रूपमा कम्तीमा एक जिल्लाको अस्पतालमा शल्यचिकित्सा सहितको सेवा उपलब्ध गराउने भनि नीति तथा कार्यक्रममा बताइयको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा हरेक स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र महिनाको एक दिन स्याटेलाइट क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।
त्यसैगरी स्थानीय तह र प्रदेशको समन्वयमा संघ अन्तर्गतका केन्द्रीय स्थानहरूमा नियमित रूपमा स्याटेलाइट अस्पताल सञ्चालन गर्ने नीति पनि सरकारको रहेको छ ।
स्थानीय तहका सबै वडाहरुमा रहने स्वास्थ्य संस्थाबाट ४० वर्ष माथिका नागरिकको ६ महिनाको एक पटक पिसाबमा ग्लुकोज र अल्बुमिन साथै रगतमा ग्लुकोज निःशुल्क जाँचको व्यवस्था गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छ ।
सरकारले स्वास्थ्य सामग्री र औषधिको गुणस्तर जाँच तथा नियमन गर्न नेपाल खाद्य तथा औषधि प्रशासन (एफडीए) स्थापना गर्ने र राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र नेपाल (सीडीसी नेपाल) को स्थापना गर्ने बिल्कुलै नया नीति र कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ ।
हरेक स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्यासम्मको आधारभूत अस्पताल स्थापना र स्तरोन्नति गरि स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्ने , प्रदेशस्तरमा रहेका साविकका जिल्लाअस्पतालहरुलाई २५ देखि ५० शय्याको अस्पताल र अञ्चल अस्पताललाई २०० शय्याको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
आम जनताहरुलाइ योगा अभ्यास र शारीरिक व्यायमशाला, आरोग्य केन्द्र र योगकेन्द्रहरु स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रम मा भनियको छ ।
